यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत न्यायिक, अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको फैसला, निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो पुनरावेदन सम्बन्धित उच्च अदालतमा गर्न सकिनेछ ।